विधानसभा की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए मार्गों, सेतुओं, सड़क सुरक्षा एवं क्षतिग्रस्त मार्गों/सेतुओं के विशेष मरम्मत के कार्यों पर विधानसभावार चर्चा की गयी।
आज दिनांक 28-06-25 को मा0 राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) खेल एवं युवा कल्याण गिरीश चन्द्र यादव की अध्यक्षता और मा0 सांसद राज्यसभा श्रीमती सीमा द्विवेदी की उपस्थिति में लोक निर्माण विभाग में मार्गों एवं सेतुओं के निर्माण हेतु कार्ययोजना तैयार किये जाने हेतु बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक मे मा० जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं को जनपद एवं विधानसभा की प्राथमिकता को दृष्टिगत रखते हुए मार्गों, सेतुओं, सड़क सुरक्षा एवं क्षतिग्रस्त मार्गों/सेतुओं के विशेष मरम्मत के कार्यों पर विधानसभावार चर्चा की गयी। मा० जनप्रतिनिधियों के सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त किये गये। इस दौरान मार्गो के चौडीकरण/सुदढीकरण योजना, मुख्यमंत्री ग्राम योजना, कृषि विपणन योजना, लघु सेतु, तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय योजना, तहसील एवं ब्लाक मुख्यालय योजना, अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गो का चौडीकरण एवं सुदढीकरण गेट निर्माण, धर्माथ योजना, रेल उपरिगामी सेतु आदि पर विस्तार से चर्चा हुयी।
मा0 राज्यमंत्री जी ने अधीक्षण अभिंयता को निर्देश दिया कि जनपद की सभी सड़के बरसात के पहले गडढामुक्त हो जाएं। इसके साथ ही जहां पर सड़के खराब हो सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए। मा0मुख्यमंत्री जी के द्वारा सड़कों के सन्दर्भ में जितने भी निर्देश दिये गये है उसका शत प्रतिशत पालन कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होने निर्देश दिया कि विद्युत विभाग के अधिकारियों की पृथक बैठक आयोजित की जाए। सोंधी से खुटहन, छुन्छा से करन्जाकला, मछलीशहर से बरईपार होते हुए तेजीबाजार मार्गो सहित अन्य मार्गों को ठीक कराने के निर्देश भी दिये गये।
इस दौरान कहा गया कि जितने भी प्रस्ताव मा0 जनप्रतिनिधियो के द्वारा दिये गये है उनको शत प्रतिशत सम्मिलित कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। बताया गया कि सभी अधिकारी 01 सप्ताह में सड़को को गडढा मुक्त करने का कार्य करेंगे इसके साथ ही अधीक्षण अभिंयता को निर्देशित किया गया कि खराब सड़कों के पर्यवेक्षण के लिए नोडल अधिकारी नामित करे, मुख्य विकास अधिकारी के साथ स्वयं सबसे खराब सड़कों का निरीक्षण किया जाएगा और सम्बन्धित अधीशांषी अभियंता,जेई,एई का तब तक वेतन नही निकलेगा जब तक सभी सड़के गडढा मुक्त नही हो जाती है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मा0 जनप्रतिनिधियों के पत्रों का सम्यक उत्तर देे।
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