आरटीआई क्यों है जरूरी? विकास के नाम पर खर्च हुए सरकारी पैसे का जनता मांगे हिसाब – राजेश विश्वकर्मा।
गढ़वा, झारखंड।
क्या आपके गांव में सड़क निर्माण के नाम पर सरकारी पैसा आया, लेकिन सड़क आज भी अधूरी है? क्या जलमीनार, नाली, पुल-पुलिया और अन्य विकास योजनाओं के नाम पर लाखों रुपये खर्च होने का दावा किया गया, लेकिन धरातल पर विकास दिखाई नहीं दे रहा है?
अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठ रहे हैं, तो इन सवालों का जवाब पाने के लिए सूचना का अधिकार यानी आरटीआई एक महत्वपूर्ण कानूनी माध्यम है।
इसी विषय पर करप्शन फ्री स्टेट के केंद्रीय अध्यक्ष राजेश विश्वकर्मा ने बताया कि आरटीआई का उद्देश्य किसी अधिकारी या कर्मचारी से लड़ाई करना अथवा किसी के साथ दुर्व्यवहार करना नहीं है, बल्कि सरकार से सरकारी कार्यों और खर्च का आधिकारिक ब्यौरा प्राप्त करना है।
उन्होंने कहा कि कई बार विकास कार्यों के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जब हम धरातल पर जाकर देखते हैं तो स्थिति कुछ और ही नजर आती है। ऐसी स्थिति में आम नागरिक के मन में सवाल उठता है कि आखिर इस योजना के लिए कितना पैसा आया था? कितना खर्च हुआ? कितना काम हुआ? और कहीं ऐसा तो नहीं कि काम कम हुआ और सरकारी रिकॉर्ड में अधिक भुगतान दिखा दिया गया?
राजेश विश्वकर्मा ने कहा कि इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल किया जाता है। इसके माध्यम से संबंधित सरकारी विभाग से दस्तावेजों के आधार पर जानकारी मांगी जाती है और प्राप्त जानकारी का अध्ययन करके आगे नियमानुसार कार्रवाई की मांग की जा सकती है।
आखिर आरटीआई क्या है?
आरटीआई यानी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005। यह कानून भारत के नागरिकों को सरकारी विभागों से उपलब्ध रिकॉर्ड और सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार देता है।
इसके तहत कोई भी भारतीय नागरिक सरकारी योजनाओं, विकास कार्यों, खर्च, टेंडर, भुगतान, कार्यादेश, माप पुस्तिका और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी मांग सकता है।
आरटीआई कैसे दाखिल करें?
1. सबसे पहले यह पता करें कि संबंधित योजना किस सरकारी विभाग के अंतर्गत आती है।
2. उस विभाग के लोक सूचना पदाधिकारी (PIO) के नाम आवेदन तैयार करें।
3. आवेदन में योजना का नाम, पंचायत, गांव और कार्यस्थल स्पष्ट लिखें।
4. योजना की स्वीकृत राशि, आवंटित राशि और खर्च की जानकारी मांगें।
5. कार्यादेश, टेंडर, माप पुस्तिका (MB), भुगतान विवरण और पूर्णता प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियां मांगें।
6. निर्धारित आवेदन शुल्क जमा करके आवेदन कार्यालय में दें या उचित डाक माध्यम से भेजें।
7. आवेदन की रसीद और डाक की पावती सुरक्षित रखें।
आरटीआई के महत्वपूर्ण नियम
– सामान्य आवेदन शुल्क ₹10 होता है। राज्य के लागू नियमों के अनुसार भुगतान का माध्यम देखें।
– बीपीएल श्रेणी के पात्र आवेदकों को निर्धारित प्रमाणपत्र देने पर आवेदन शुल्क से छूट मिलती है।
– सामान्य मामलों में 30 दिनों के भीतर सूचना दी जानी चाहिए।
– जीवन और स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में 48 घंटे की समयसीमा लागू होती है।
– सूचना नहीं मिलने या अधूरी जानकारी मिलने पर प्रथम अपील की जा सकती है।
– प्रथम अपील सामान्यतः निर्धारित समयसीमा समाप्त होने या जवाब मिलने के 30 दिनों के भीतर की जाती है।
– प्रथम अपील से संतुष्ट नहीं होने पर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की जा सकती है।
क्या आरटीआई दाखिल करने से डरना चाहिए?
राजेश विश्वकर्मा का संदेश है कि आरटीआई दाखिल करना कोई अपराध नहीं है। यह कानून द्वारा दिया गया नागरिक अधिकार है। किसी सरकारी योजना में खर्च हुए पैसे का हिसाब मांगना जनता का अधिकार है।
आरटीआई में सवाल तथ्यात्मक और स्पष्ट होने चाहिए। किसी व्यक्ति पर बिना प्रमाण आरोप लगाने के बजाय सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे जाने चाहिए।
उन्होंने आम जनता से अपील की कि गांव और पंचायत में होने वाले विकास कार्यों पर नजर रखें। अगर कहीं सरकारी धन के खर्च और धरातल पर हुए काम में अंतर दिखाई देता है, तो पहले दस्तावेजों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करें और फिर तथ्यों के आधार पर संबंधित अधिकारियों से शिकायत करें।
याद रखिए, सवाल पूछना गलत नहीं है। सरकारी धन जनता का है और उसके खर्च का हिसाब मांगना भी जनता का अधिकार है।
न्याय की बात की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से आम जनता से अपील है कि जागरूक बनें, अपने अधिकारों को जानें और भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी तरीके से आवाज उठाएं।
न्याय की बात, जनता के साथ।











