उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं की उड़ाई जा रही सरेआम धज्जियां, भ्रष्टाचार चरम पर — जज सिंह अन्ना।
सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना ने उत्तर प्रदेश में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन न तो जिम्मेदार अधिकारी समय पर संज्ञान लेते हैं और न ही स्थलीय निरीक्षण करते हैं।
जज सिंह अन्ना ने कहा कि जहां-जहां निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं हो रही हैं, वहां शिकायत के बावजूद मामलों को नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी आम नागरिक या सामाजिक संगठन लिखित, मौखिक या ईमेल के माध्यम से शिकायत करते हैं, तो फाइलें देखकर छोड़ दी जाती हैं और मौके पर जाकर जांच नहीं की जाती।
उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि “आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ अधिकारी भी इसमें मिले-जुले हों और विकास कार्यों के नाम पर पैसों की बंदरबांट की जा रही हो?”
जज सिंह अन्ना ने कहा कि विकास के नाम पर शून्य परिणाम दिख रहे हैं। जिन निर्माण कार्यों में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री लगनी चाहिए, वहां बेहद घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे निर्माण कार्य 5 साल के भीतर ही क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। यह सीधे-सीधे जनता के धन की बर्बादी और विश्वासघात है।
उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि सभी शिकायतों — चाहे वे लिखित हों, मौखिक हों या ईमेल के माध्यम से की गई हों — की गंभीरता से जांच कराई जाए। संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर कार्यों की गुणवत्ता जांचें और निर्माण को सुचारू व मानक के अनुसार पूरा कराएं।
जज सिंह अन्ना ने कहा कि तभी गांव, पंचायत और जिला स्तर पर गुणवत्तापूर्ण निर्माण संभव हो सकेगा। अन्यथा प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार चरम सीमा की ओर बढ़ता जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि अब तक उनके द्वारा किए गए आंदोलनों और प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ स्थानों पर सुधारात्मक कार्य हुए हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की कि जहां भी गड़बड़ी मिले, वहां ठोस और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करने से पहले सौ बार सोचे।
अंत में उन्होंने कहा कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो जनता का विश्वास शासन-प्रशासन से पूरी तरह टूट जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर लापरवाह अधिकारियों की होगी।
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न्याय की बात।
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